कार्कीलाई सिफारिस गरिएकोप्रति सञ्जालको गम्भीर ध्यानाकर्षण
कास्की । चैत ९ गते
शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जाल पोखराले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्तो गरिमामय संवैधानिक निकायको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्तिका लागि चारदलीय राजनीतिक संयन्त्रले पूर्व मुख्यसचिव लोकमानसिंह कार्कीलाई सिफारिस गरिएको भन्ने समाचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
सञ्जालले ०६९ चैत ९ गते एक प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरी सत्ताको दुरुपयोग गरी देश र जनताप्रति अनुत्तरदायी कार्य गरेका कार्कीलाई चारदलीय संयन्त्रले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गरिनु जनआन्दोलन ०६२÷०६३ को मर्म,भावना र लोकतन्त्र माथिकै गम्भीर षड्यन्त्र भएको ठहर गरेको छ । उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन तथा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई कार्कीको नाममा सहमति नदिनु हुन शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जाल, कास्की जोड्दार माग गरेको छ । सत्ता, शक्ति र पदको दुरुपयोग गरी ऐतिहासिक जनआन्दोलन ०६२ ÷ ०६३ लाई असफल पार्नको लागि व्यापक दमन गर्न प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेका तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा रहेका मुख्यसचिव कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगले भविष्यमा सरकारी सेवामा प्रवेश गर्नसमेत अयोग्य घोषणा गरेको थियो र रायमाझी आयोगले दोषी ठह¥याई सेवाबाट हटाउन र भविष्यमा सरकारी पदको जिम्मेवारी नदिने गरी नेपाल सरकारलाई अभिलेख राख्न निर्देशन दिएको थियो । विज्ञप्तिमा शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जाल, कास्कीका संयोजक विष्णुप्रसाद बराल, इन्सेक, पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय संयोजक शिव खकुरेल र जनआन्दोलन शहिद परिवार तथा घाइते समन्वय समिति, कास्कीका अध्यक्ष ढाकाराम पौडेलले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सञ्जालले ०६९ चैत ९ गते एक प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरी सत्ताको दुरुपयोग गरी देश र जनताप्रति अनुत्तरदायी कार्य गरेका कार्कीलाई चारदलीय संयन्त्रले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गरिनु जनआन्दोलन ०६२÷०६३ को मर्म,भावना र लोकतन्त्र माथिकै गम्भीर षड्यन्त्र भएको ठहर गरेको छ । उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन तथा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई कार्कीको नाममा सहमति नदिनु हुन शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जाल, कास्की जोड्दार माग गरेको छ । सत्ता, शक्ति र पदको दुरुपयोग गरी ऐतिहासिक जनआन्दोलन ०६२ ÷ ०६३ लाई असफल पार्नको लागि व्यापक दमन गर्न प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेका तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा रहेका मुख्यसचिव कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगले भविष्यमा सरकारी सेवामा प्रवेश गर्नसमेत अयोग्य घोषणा गरेको थियो र रायमाझी आयोगले दोषी ठह¥याई सेवाबाट हटाउन र भविष्यमा सरकारी पदको जिम्मेवारी नदिने गरी नेपाल सरकारलाई अभिलेख राख्न निर्देशन दिएको थियो । विज्ञप्तिमा शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जाल, कास्कीका संयोजक विष्णुप्रसाद बराल, इन्सेक, पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय संयोजक शिव खकुरेल र जनआन्दोलन शहिद परिवार तथा घाइते समन्वय समिति, कास्कीका अध्यक्ष ढाकाराम पौडेलले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
No comments:
Post a Comment