सत्य निरुपण अध्यादेश सर्वोच्चले रोक्यो

१९ चैत, काठमाडौं ।

 सर्वोच्च अदालतले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनसम्वन्धी अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

अधिवक्ता माधव बस्नेत र विष्णुप्रसाद पोख्रेल तथा सामाजिक न्याय समिति रामकुमार भण्डारी, अध्यक्ष, आतंक पीडित टुहुरा समाज नेपालका सुमन अधिकारीलगायतका पीडितहरुको तर्फबाट दायर रिटमा सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले संवैधानिक प्रश्न उठेको भन्दै अध्यादेशका धारा ३, १३, २३, २५ र २९ सम्वन्धी कामकारवाही अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

विपक्षीसंग लिखित माग गर्नुका साथै अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने नदिनेबारे दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाइने भने पनि मिति भने तोकिएको छैन ।

द्वन्द्वपीडितसंग परामर्श नै नगरी दलीय सहमतिमा तयार पारिएको र सक्रमणकालीन न्याय सम्वन्धमा सर्वोच्चबाट प्रतिपादित नजीर सिद्धान्तको अतिरिtm नेपालको अन्तरिम संविधान, मानवअधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरुलाई समेत उपेक्षा गरी द्धन्द्धकालीन गम्भीर अपराधहरुमा समेत आममाफी दिने उद्देश्यले सरकारले आयोग गठन गर्न खोजेको भन्दै रिटमा अध्यादेश खारेजको माग गरिएको थियो । साथै मानव अधिकारवादी र संक्रमणकालीन न्यायका क्षेत्रमा क्रियाशील विशेषज्ञहरुको कार्यदल गठन गरि उक्त कार्यदलको प्रतिवेदनको आधारमा ३ महिनाभित्र कानुन मस्यौदा गरी जारी गर्नु भन्ने निर्देशनात्मक आदेश समेत माग गरिएको छ